कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय दबावों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी चुनाव के बाद जिस तरह वैश्विक स्तर पर टैरिफ और दबाव की राजनीति तेज हुई है, उसका सीधा असर भारत की संप्रभुता के साथ-साथ किसानों और बागवानों के हितों पर पड़ रहा है। इसके बावजूद केंद्र सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। राठौर ने कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते से पहले पहाड़ी राज्यों के किसानों और बागवानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और अमेरिका के दबाव में झुकने की बजाय देशहित में सख्त फैसले लिए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र बताते हैं, जबकि दूसरी ओर रूस से कच्चे तेल के आयात और भारत की नीतियों पर खुलकर नाराजगी जताते हैं। इतना ही नहीं, भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान ट्रंप द्वारा युद्धविराम कराने का दावा और पाकिस्तान के जनरल को व्हाइट हाउस आमंत्रित करना भी भारत की जनता के लिए असहज करने वाला कदम रहा है। राठौर ने सवाल उठाया कि इन घटनाओं के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से कोई स्पष्ट और मजबूत प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई।
कुलदीप राठौर ने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से जीरो टैरिफ जैसे दबावों का सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादकों को होगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ हुए व्यापार समझौते का हवाला देते हुए कहा कि आयात शुल्क में 25 प्रतिशत तक की कटौती से स्थानीय बागवानों में गहरी निराशा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
एक सवाल के जवाब में राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के पक्ष में मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो पहल ने देश को जोड़ने और सामाजिक सौहार्द का संदेश देने का काम किया है।
विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए राठौर ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित कई पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते कमजोर हुए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर भी भारत की प्रभावी कूटनीतिक भूमिका नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि देश के भीतर महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और इन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विभाजनकारी माहौल बनाया जा रहा है।
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