Kangra: ज्वाली में उपमंडल स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा, कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध पूर्णता के निर्देश

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ज्वाली, 20 दिसंबर। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, ज्वाली में उपमंडल स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ज्वाली उपमंडल के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

बैठक में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और विधायक प्राथमिकताओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग को ज्वाली डिग्री कॉलेज भवन के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस शीघ्र पूर्ण कराने और भूमि शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए, ताकि टेंडर प्रक्रिया जल्दी शुरू की जा सके। इसके अलावा, ज्वाली खेल मैदान निर्माण के लिए वन विभाग को एनओसी जारी करने और राजस्व विभाग को भूमि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए।

कृषि मंत्री ने अस्पतालों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने ज्वाली अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर, 50 बिस्तरों वाले नए भवन का निर्माण और नगरोटा सूरियां अस्पताल भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

सड़क निर्माण कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। पीएमजीएसवाई-III के तहत विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से सड़कों का उन्नयन किया जा रहा है। नगरोटा सूरियां से देहरा सड़क को डबल लेन किया जा रहा है। 87 करोड़ रुपये की लागत से गज्ज खड्ड पर बनने वाले पुल का निर्माण शीघ्र शुरू होगा। इसके अलावा, अनूही में देहर खड्ड पर प्रस्तावित पुल और सड़कों के किनारे जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जल शक्ति विभाग को पेयजल योजनाओं में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए। ज्वाली शहरी क्षेत्र में अमृत-2 योजना के तहत 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल, स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। घाड़ जरोट क्षेत्र की 16 पंचायतों के 45 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 29.65 करोड़ रुपये की लागत से योजना तैयार की जा रही है। नगरोटा सूरियां में 34 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज प्रणाली के निर्माण को भी गति प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

अवैध अतिक्रमण हटाने और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास को जनसरोकारों से जोड़कर आगे बढ़ा रही है।

बैठक में लोक निर्माण, जल शक्ति, वन विभाग, बिजली बोर्ड, डिग्री कॉलेज ज्वाली, वेटनरी विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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