हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित भव्य जन संकल्प सम्मेलन ने इतिहास रच दिया। प्रदेशभर से पहुंचे हजारों लोगों की भीड़ ने इसे एक उत्सवी माहौल में बदल दिया। राज्य सरकार ने इस मंच से अपने तीन वर्षों की उपलब्धियों, सुधारों और भविष्य की योजनाओं का विस्तार से प्रस्तुतिकरण किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले तीन साल जनता-हित, पारदर्शिता और व्यवस्थागत बदलावों के रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, युवाओं को अवसर देना और कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता संभालते समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन सरकार ने आत्मनिर्भर और समृद्ध हिमाचल के निर्माण का संकल्प लिया।
सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले दी गई 10 गारंटियों में से 7 गारंटियों को पूरा कर दिया है। लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) देने का वादा पहली कैबिनेट बैठक में पूरा किया गया। हालांकि, ओपीएस लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपये की उधारी बंद कर दी, जिससे तीन वर्षों में 4800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और अभी तक 35,687 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। इसके साथ ही अन्य पेंशन योजनाओं की 2,37,000 लाभार्थी महिलाओं की मासिक पेंशन को भी 1500 रुपये कर दिया गया है।
सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है और सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की गारंटी पूरी कर दी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए गाय के दूध पर 51 रुपये और भैंस के दूध पर 61 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, जिससे हिमाचल ऐसा MSP देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किसानों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गोबर खरीदने की योजना भी चलाई जा रही है।
रोजगार के क्षेत्र में सरकार अब तक 23,200 युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार 76,185 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गई, जिसके ब्याज और मूलधन का भार वर्तमान सरकार को उठाना पड़ रहा है।
आपदाओं पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 की बरसात में 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई विशेष सहायता नहीं मिली। प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया। इस वर्ष भी राज्य को लगभग 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र से सहायता नहीं मिली।
सुक्खू ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने 3 वर्षों में 12095 लाभार्थियों को 28 करोड़ रुपये की सहायता दी है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 6000 बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया गया है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 19,479 बच्चों को प्रति माह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के चलते हिमाचल की राष्ट्रीय रैंकिंग 21वें से 5वें स्थान पर पहुंची है। 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है और 20 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों का कार्य प्रगति पर है। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी जैसे आधुनिक तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं और 3000 करोड़ रुपये की लागत से अस्पतालों को उन्नत किया जा रहा है।
राजस्व अदालतों में 4,63,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी को विशेष दरों पर खरीदा जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल तेजी से हरित ऊर्जा राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। छह ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और ऊर्जा खपत का 90 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने वाइल्ड फ्लावर हॉल केस में मिली कानूनी जीत का उल्लेख किया, जिससे हर साल 20 करोड़ रुपये की आय होगी। कड़छम-वांगतु परियोजना में रॉयल्टी 12 से 18 प्रतिशत होने से 150 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त आय होगी।
सुक्खू ने नशा बेचने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हिमाचल में चिट्टे के लिए कोई जगह नहीं है और यह बुराई केवल इतिहास में दर्ज होनी चाहिए।
सम्मेलन में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने सरकार के तीन वर्षों को उपलब्धियों और बदलावों का स्वर्णिम दौर बताया।
कार्यक्रम में सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक और वृत्तचित्र का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
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