मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित जन संकल्प रैली में राज्य की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर खुलकर बात की। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश अगले दो वर्षों में नई पहचान बनाएगा और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में उभरेगा।
सीएम सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि पिछली भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन ने प्रदेश को भारी दौर में धकेल दिया। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार 75 हजार करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ छोड़ कर गई, जिसके कारण मौजूदा सरकार को भी कर्ज लेकर कर्ज चुकाना पड़ रहा है। साथ ही कर्मचारियों के 10 हजार करोड़ रुपये के एरियर की जिम्मेदारी भी वर्तमान सरकार के कंधों पर है।
सीएम ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर बिना रजिस्ट्री के 4500 बीघा जमीन मात्र 1 करोड़ 12 लाख रुपये में बेच डाली, जो जनता के हितों के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश की संपदा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने सरकार की बड़ी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि वाइल्ड फ्लावर हॉल विवाद में प्रदेश सरकार ने कानूनी लड़ाई जीती है, जिससे हर साल 20 करोड़ रुपये की आय होगी। इसके अलावा कड़छम-वांगतु परियोजना की रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करवाई, जिससे राज्य को 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।
उन्होंने दावा किया कि पूर्व भाजपा सरकार ने चार साल में आबकारी नीति से केवल 450 करोड़ रुपये कमाए, जबकि उनकी सरकार ने एक साल में ही इतनी आय अर्जित कर ली।
सीएम सुक्खू ने विपक्ष को दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक आक्षेपों से वह घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी पुरानी ऑल्टो कार चलाई, तब भी भाजपा ने उसपर अनावश्यक टिप्पणियां कीं। उन्होंने दावा किया कि सरकार अपने काम के दम पर 2027 में “52 सीटर वॉल्वो” के साथ सत्ता में वापसी करेगी।
उन्होंने कहा कि सत्ता संभालते ही सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लागू की और अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा दिया। यह चुनावी वादा नहीं था, बल्कि मानवता आधारित निर्णय था।
ओपीएस लागू करने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला राजनीतिक नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।
अपने संबोधन का समापन करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जनता का सहयोग मिला तो सरकार अगले दो वर्षों में हिमाचल की “तकदीर और तस्वीर” बदल देगी।
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