Shimla: CM सुक्खू का बड़ा एक्शन! दिसंबर 2026 तक शोंग टोंग प्रोजेक्ट पूरा करने के आदेश, हरित ऊर्जा राज्य बनने की तैयारियां तेज

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CM सुक्खू का पावर प्लान: दिसंबर 2026 तक पूरा होगा शोंग टोंग प्रोजेक्ट, हरित ऊर्जा राज्य बनने की रफ्तार तेज

शिमला, 6 नवंबर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और साफ निर्देश दिए — “ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाएं, तय समय सीमा में हर काम पूरा हो।”

450 मेगावाट शोंग टोंग प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने 450 मेगावाट शोंग टोंग जल विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए।

उन्होंने बताया कि परियोजना का 60% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य को तेजी से निपटाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होते ही समानांतर ट्रांसमिशन लाइन भी तैयार हो ताकि ऊर्जा आपूर्ति में देरी न हो।

काशांग, चांजू, रेणुका और थाना प्लाऊं प्रोजेक्ट्स पर फोकस

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने 130 मेगावाट काशांग, 48 मेगावाट चांजू, 40 मेगावाट रेणुका बांध और 191 मेगावाट थाना प्लाऊं परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा की।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि “इन सभी प्रोजेक्ट्स को तय समय में पूरा करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जाए।”

पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर जोर

सीएम सुक्खू ने कहा कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए पंप भंडारण परियोजनाएं बेहद अहम हैं। उन्होंने प्रस्तावित 1630 मेगावाट रेणुकाजी और 270 मेगावाट थाना प्लाऊं पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं “ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करने और ग्रिड पर भार कम करने में अहम भूमिका निभाएंगी।”

नई सौर ऊर्जा परियोजनाओं की पहचान का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित ऊर्जा का दोहन राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने एचपीपीसीएल को निर्देश दिए कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाएं और राज्यभर में नई सौर परियोजनाओं के लिए संभावित स्थानों की पहचान करें।

नालागढ़ में हरित हाईड्रोजन संयंत्र जून 2026 तक पूरा होगा

सीएम सुक्खू ने नालागढ़ में प्रस्तावित 1 मेगावाट हरित हाईड्रोजन संयंत्र परियोजना की भी समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट को जून 2026 के अंत तक पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

“हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य अगले साल तक”

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष तक हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा —

“सरकारी विभागों को अब पारंपरिक तरीकों की जगह व्यावसायिक और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना होगा, तभी हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे।”

सीएम सुक्खू की यह बैठक साफ संकेत देती है कि राज्य सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, ताकि आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश के ग्रीन एनर्जी मॉडल स्टेट के रूप में उभरे।

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