वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन से जनजातीय क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन की उम्मीद जताते हुए प्रदेश सरकार के राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि यह अधिनियम भूमि से वंचित लोगों को मालिकाना हक दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। जिला किन्नौर के पूह विकास खंड की ग्राम पंचायत पूह में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार इस दिशा में ठोस और त्वरित कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर वन अधिकार समितियों का गठन किया जा रहा है ताकि पारंपरिक रूप से वन भूमि पर निर्भर लोगों के अधिकार सुरक्षित किए जा सकें।
मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सदैव निर्धन व उपेक्षित वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता दी है और वन अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, नौ-तोड़ अधिनियम जैसे कदम आमजन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जनजातीय समुदायों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की बात कही।
बैठक से पूर्व पूह ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन भी हुआ, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री ने की। इस दौरान नागरिक अस्पताल चांगो में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठा, जिस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग में लंबित रिक्त पदों को भरने के भी निर्देश दिए गए।
शिकायत निवारण समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि वह चूलिंग संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करे। वहीं, नमज्ञा ग्राम पंचायत में मल निकासी योजना को समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में प्राप्त सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और उन्हें चरणबद्ध ढंग से पूरा करने का आश्वासन दिया गया। इस बैठक की कार्यवाही का संचालन कार्यकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नारायण सिंह चौहान ने किया और वन अधिकार अधिनियम-2006 की बारीकियों को उपस्थित जनों के समक्ष रखा।
इसके बाद मंत्री ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम व योजना विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट मांगी गई। साथ ही उन्होंने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से कार्यों की स्थिति पर जवाब-तलब किया। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक कल्याण वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं, वंचित वर्गों के लिए आवास सुविधा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी जैसे विषयों पर भी गहन चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों से सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण मांगा।
इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी अरविंद कुमार, पूह ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, भू-संरक्षण अधिकारी राजेश धीमान, अधिशाषी अभियंता विद्युत टाशी नेगी, जिला पंचायत अधिकारी संजय ठाकुर, एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक पीयूष शर्मा, उपनिदेशक उद्यान भूपेंद्र नेगी समेत कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व अन्य सरकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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