प्रदेश में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेडेशन को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। सरकार द्वारा पहले ही 153 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जा चुका है और अब शेष 386 केंद्रों को भी अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। संबंधित विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज रहा है। सूत्रों के अनुसार, इन केंद्रों ने अपग्रेड के लिए आवश्यक सभी नियम और शर्तें पूरी कर ली हैं, जिनमें न्यूनतम 300 की जनसंख्या की शर्त भी शामिल है। इस शर्त को पूरा करने का रिकॉर्ड सभी जिलों से विभाग को प्राप्त हो चुका है।
पूर्व में केंद्र सरकार ने तय मानकों को पूरा न करने वाले मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को 31 मार्च 2025 तक बंद करने का आदेश दिया था, जिससे वहां कार्यरत वर्कर्ज की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा था। लेकिन अब विभाग द्वारा नियमों में छूट मांगी गई और वर्कर्ज को निर्धारित शर्तें पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। अब जब इन केंद्रों ने शर्तें पूरी कर ली हैं, तो इन्हें बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि अपग्रेड किया जाएगा। इससे न सिर्फ वर्कर्ज की नौकरी बची रहेगी, बल्कि अपग्रेडेशन के बाद उनमें हेल्पर्स की नियुक्तियां भी की जाएंगी और वर्कर्ज का वेतन भी बढ़ेगा।
फिलहाल प्रदेश में 18925 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं और 386 केंद्रों के अपग्रेड होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 19464 हो जाएगी। विभाग द्वारा पहले से अपग्रेड किए गए 153 केंद्रों में अभी तक हेल्पर्स की नियुक्तियां नहीं हुई हैं और वहां वर्कर्ज ही कार्यरत हैं। अब विभाग इन सभी 539 केंद्रों (153 पहले से अपग्रेड + 386 प्रस्तावित) में एक साथ हेल्पर्स की नियुक्ति कर सकता है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्री-स्कूलों से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जा सके। पहली अप्रैल से प्रदेश में 18925 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सिंहमार ने बताया कि शेष 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है। सरकार से मंजूरी मिलते ही इन्हें अपग्रेड करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
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