धर्मशाला, 13 जून — हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज धर्मशाला स्थित कैबिनेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति अनिल शर्मा ने की। बैठक में भारत के महालेखा परीक्षक (CAG) के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की ऑडिट पैरा का विस्तार से परीक्षण किया गया।
इस समीक्षा बैठक में समिति के सदस्य एवं उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक डॉ. हंस राज, विधायक संजय रत्न, जीत राम कटवाल, इंद्र सिंह, डॉ. जनक, विधायक इंद्र सिंह और मलेंद्र राजन विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान समिति के सभापति अनिल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवंटित निधि का प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकतानुसार उचित उपयोग हो। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला अधिकारी अपने विभागों से संबंधित सभी योजनाओं और आवंटित बजट का पूरा विवरण रखें तथा इस निधि का पारदर्शी और जवाबदेह ढंग से उपयोग सुनिश्चित करें।
अनिल शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा दी गई राशि को समयबद्ध ढंग से योजनाओं में व्यय किया जाए और यह राशि बिना कारण बैंक खातों में न पड़ी रहे। उन्होंने सभी विभागों से यह भी आग्रह किया कि वे ऑडिट पैरा से संबंधित समस्त तथ्यों को तय समयसीमा के भीतर प्रस्तुत करें, ताकि उनका समाधान नियमानुसार किया जा सके।
बैठक के दौरान स्वास्थ्य, नगर निकाय, राजस्व, अग्निशमन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित ऑडिट पैरा पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति के सभी सदस्यों ने इन विषयों पर अपने विचार प्रकट किए और उपयोगी सुझाव दिए।
इस अवसर पर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने समिति के सभापति व सभी सदस्यों का स्वागत किया और आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों एवं सुझावों को जिले में पूरी तरह लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग तय समयसीमा में अपनी-अपनी रिपोर्ट समिति को भेजेंगे।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिल्पी बेक्टा, समिति अधिकारी नैना कोटवी, वरिष्ठ प्रतिवेदक कल्पना वर्मा एवं अंजुला वर्मा तथा महालेखा परीक्षक कार्यालय से वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी अनूप कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
इस बैठक के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए आवंटित निधियों के विवेकपूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध उपयोग को लेकर एक स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब सरकारी धन की जवाबदेही और सही उपयोग सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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