प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। अब योजना का लाभ जारी रखने और भविष्य में कृषि से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने दी है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के बाद किसानों को एक विशेष पहचान नंबर यानी यूनिक आईडी जारी की जाएगी। आने वाले समय में सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सभी कृषि योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास यह यूनिक आईडी होगी।
उपायुक्त ने बताया कि किसान अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र पर जाकर यह पंजीकरण करवा सकते हैं। यह सेवा किसानों के लिए पूरी तरह नि:शुल्क है। पंजीकरण की पूरी लागत सरकार वहन कर रही है और प्रत्येक सफल पंजीकरण पर सरकार द्वारा लोकमित्र केंद्र को 12 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, जो किसान तकनीकी रूप से सक्षम हैं, वे अपने मोबाइल फोन के जरिए भी एग्रीस्टैक पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं।
पंजीकरण के लिए किसानों को आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और जमीन से संबंधित किसी एक हिस्से का जमाबंदी, ततीमा या खसरा नंबर साथ लेकर जाना होगा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि किसानों को सभी जमीनों के दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं है। पोर्टल को इस तरह से विकसित किया गया है कि जैसे ही किसी एक जमीन का खसरा नंबर दर्ज किया जाता है, किसान के नाम दर्ज अन्य सभी जमीनों का विवरण अपने आप सामने आ जाता है।
पंजीकरण के लिए किसान https://hpfr.agristack.gov.in/farmer®istry&hp/#/ पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने राजस्व विभाग के ग्रामीण स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को समय पर खाता और खतौनी नंबर उपलब्ध करवाएं और पोर्टल पर एंट्री के बाद उसे तुरंत मंजूरी दें। साथ ही लोकमित्र केंद्र संचालकों को भी पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी किसान को पंजीकरण के दौरान कोई परेशानी आती है तो वह नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
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