राज्य सरकार के लगातार और प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने नैशनल हाईवे-154ए के संवेदनशील हिस्सों पर तटबंधों की विशेष मुरम्मत के लिए लगभग 93.55 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। यह जानकारी लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जारी बयान में दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सड़क अवसंरचना को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और केंद्र द्वारा दी गई यह स्वीकृति उन्हीं प्रयासों का परिणाम है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर बार-बार होने वाले नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे केंद्र के समक्ष प्राथमिकता के साथ उठाया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों से चर्चा की और त्वरित वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा। यह परियोजना चम्बा जिले के चक्की-बनीखेत-चम्बा-भरमौर सड़क मार्ग के संवेदनशील तटबंधों की मरम्मत से संबंधित है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 30 प्रतिशत कार्य, 2026-27 में संपूर्ण कार्य और वर्ष 2031-32 तक नियमित रखरखाव का प्रावधान किया गया है। इससे संवेदनशील हिस्सों की लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और सड़क की मजबूती में वृद्धि होगी।
मंत्री ने कहा कि NH-154A न केवल पर्यटन और व्यापार के लिए, बल्कि स्थानीय लोगों के दैनिक आवागमन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। तटबंधों की मजबूती से भारी बारिश के दौरान मार्ग बंद होने की घटनाएं कम होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि सड़क धंसने की घटनाएं न केवल यात्रियों के लिए खतरनाक हैं, बल्कि आवश्यक सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह स्वीकृति राज्य में सड़क सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार अन्य संवेदनशील राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भी इसी तरह की स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस परियोजना के लिए शिमला में मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी नियुक्त किया गया है और सभी कार्य भूतल परिवहन मंत्रालय के तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे।
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