जिला कांगड़ा में सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाने के लिए एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय धर्मशाला की ओर से जारी नए निर्देशों के तहत अब पूरे जिले में खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से युवाओं और आम लोगों में तंबाकू सेवन पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
सरकार की इस योजना के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सभी दुकानदारों की गणना और पहचान अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए 29 दिसंबर तक की समय-सीमा तय की गई है। इस प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए खंड विकास अधिकारियों ने सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वार्ड के अनुसार तंबाकू विक्रेताओं की सूची तैयार करें और निर्धारित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध करवाएं।
ग्राम पंचायतों को भेजे गए दिशा-निर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि पंचायत सचिवों को 29 दिसंबर से पहले यह जानकारी देनी होगी कि अब तक कितने विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए गए हैं और कितने आवेदनों को किन कारणों से खारिज किया गया है। इस पूरी व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करते हुए सरकार ने पंचायत सचिवों को तीन वर्षों की अवधि के लिए लाइसेंस जारी करने की विशेष शक्तियां दी हैं।
हर तंबाकू विक्रेता को लाइसेंस लेने के लिए पंचायत निधि में 500 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा तय किए गए सभी नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करना भी अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
खंड विकास अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साफ किया गया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा विक्रम सिंह ने इस अभियान की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज की दिशा में यह एक ठोस कदम है और प्रशासन इस मुहिम को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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