एचआरटीसी ने कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार से 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है। निगम प्रबंधन ने ओवरटाइम अलाऊंस के बकाया भुगतान को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा है, ताकि लंबे समय से लंबित भुगतान का निपटारा किया जा सके। प्रबंधन का मानना है कि अतिरिक्त धनराशि मिलने से कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने में राहत मिलेगी और निगम की कार्यप्रणाली भी सुचारू बनी रहेगी।
जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी के गोल्डन जुबली समारोह के दौरान कर्मचारियों को लंबित ओवरटाइम अलाऊंस का भुगतान करने का आश्वासन दिया था। घोषणा के तहत दिसंबर 2024 तक 50 प्रतिशत राशि और शेष 50 प्रतिशत भुगतान 31 मार्च 2025 से पहले जारी किया जाना था। हालांकि तय समय बीत जाने के बावजूद कर्मचारियों को अब तक पूरा भुगतान नहीं मिल पाया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है।
उधर, कर्मचारी संगठनों ने सरकार को 24 जून तक का समय देते हुए चेतावनी दी है कि यदि लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान नहीं किया गया तो 25 जून से प्रदेशभर में बसों का संचालन प्रभावित किया जा सकता है। चालक यूनियन की ओर से इस संबंध में पहले ही सरकार और निगम प्रबंधन को नोटिस भेजा जा चुका है।
निगम प्रबंधन का कहना है कि सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने पर कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान संभव होगा और परिवहन सेवाओं को बिना किसी बाधा के जारी रखा जा सकेगा। वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद भुगतान न होने से कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है।
अब कर्मचारियों, पेंशनरों और लाखों यात्रियों की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो लंबे समय से लंबित भुगतान का रास्ता साफ हो सकता है और संभावित हड़ताल को भी टाला जा सकता है।
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