हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा मानदेय के लिए बजट जारी नहीं किए जाने के कारण करीब 500 एसपीओ का भविष्य अधर में लटक गया है। ये एसपीओ सीमावर्ती इलाकों में पुलिस बटालियन के साथ सुरक्षा सेवाएं दे रहे हैं और थाना व चौकियों में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में विशेष पुलिस अधिकारियों को हर महीने 9200 रुपये मानदेय मिलता है, जिसमें 6000 रुपये केंद्र सरकार और 3200 रुपये प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार अपना हिस्सा नियमित रूप से जारी कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से बजट न होने के कारण मानदेय अटक गया है।
स्थिति यह है कि चम्बा जिले के पांगी क्षेत्र में तैनात लगभग 65 एसपीओ को पिछले करीब 8 महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी पिछले दो महीनों से प्रदेश सरकार की ओर से मानदेय जारी नहीं किया गया है। इससे एसपीओ को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी नौकरी को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।
एसपीओ संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम ठाकुर ने कहा कि एसपीओ पिछले 28 वर्षों से पुलिस विभाग के साथ मिलकर महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार द्वारा मानदेय रोक देना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि जब अन्य विभागों के कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित वेतन मिल रहा है, तो एसपीओ को मानदेय के लिए बजट न देना सरकार की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि एसपीओ के मानदेय के लिए तुरंत बजट जारी किया जाए और पिछले साल घोषित मानदेय बढ़ोतरी को अप्रैल से एरियर सहित लागू किया जाए, ताकि एसपीओ को राहत मिल सके।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक एसपीओ के लिए कोई स्पष्ट और स्थायी नीति नहीं बनाई है, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित बना हुआ है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा 3200 रुपये का हिस्सा भी जारी न किए जाने से एसपीओ में नाराजगी बढ़ रही है।
इस मामले में एसपी विजय कुमार सकलानी ने बताया कि ट्राइबल एरिया के लिए मिलने वाली ग्रांट अभी तक जारी नहीं हुई है, जिसके कारण मानदेय लंबित है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ लगातार पत्राचार किया जा रहा है और केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला मानदेय नियमित रूप से दिया जा रहा है।
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