पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भेड़पालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब प्रदेश के भेड़पालकों का बीमा किया जाएगा और भेड़-बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 95 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 294.36 करोड़ रुपये का एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट मंजूर किया है। सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए, ताकि भेड़पालकों को इसका पूरा लाभ मिल सके। यह जानकारी प्रदेश वूल फेडरेशन के चेयरमैन मनोज कुमार ठाकुर ने शनिवार को धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि बीते पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में भेड़-बकरियों की संख्या में करीब 20 से 25 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है, जो गंभीर चिंता का विषय है। इस समस्या को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखा गया था। इसके बाद एक विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसे मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट के जरिए भेड़पालकों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है।
इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी भेड़पालकों का डिजिटल डाटा तैयार किया जाएगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों तक पहुंच सके। ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों में जाने वाले भेड़पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष सेफ्टी किट्स भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।
सरकार भेड़ और बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 95 प्रतिशत तक अनुदान देगी। इसके साथ ही भेड़पालकों का 10 लाख रुपये तक का बीमा करने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। प्रोजेक्ट के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भेड़पालकों को ऊन, मांस और दूध का उचित मूल्य मिले। इसके लिए विपणन और खरीद व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।
इसके अलावा प्रदेश में बेहतर नस्ल की भेड़ों को बढ़ावा देने के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जाएंगे और भेड़-बकरियों के लिए उपलब्ध चरागाहों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का यह कदम न केवल भेड़पालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि हिमाचल में पारंपरिक पशुपालन को भी नई दिशा देगा।
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