हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान सरकार एक महीने के भीतर कर देगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को सचिवालय में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्ज संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग मेडिकल बिल ट्रेजरी को भेजें, सभी बिलों का निवारण किया जाएगा।
सीएम सुक्खू ने कहा कि इससे पहले भी वे धर्मशाला में पेंशनरों से मिले थे और तब भी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया था। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पेंशनर्ज संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री को 17 दिसंबर को घुमारवीं में आयोजित होने वाले पेंशनर्ज दिवस का निमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों के एरियर सहित अन्य लंबित मांगों का अध्ययन किया जाएगा और इस संबंध में पेंशनर्ज दिवस पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं और उनकी समस्याओं व मांगों का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन बिना किसी परेशानी के कर सकें, इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया। इससे प्रदेश के करीब 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को लाभ मिला है।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्ज संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और अपनी विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत करवाया। इस मौके पर पेंशनर्ज संयुक्त फ्रंट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे भी लगाए।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर बात करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार संसाधनों के सृजन के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन पर भी जोर दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं रहा, जिसका असर राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ा और कर्मचारियों व पेंशनरों की देनदारियों का समय पर भुगतान नहीं हो पाया।
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