हिमाचल प्रदेश के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल सरकारी सेवाओं से जुड़ा बड़ा बदलाव किया गया है। अब Him Access और Him Parivar पोर्टल पर पंजीकरण और लॉगिन के दौरान आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी। सरकार के इस कदम से फर्जी पहचान और डुप्लीकेट पंजीकरण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना भी आसान होगा।
सरकारी सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। सरकार के पोर्टलों पर उपलब्ध 72 विभिन्न सेवाओं को इस प्रणाली के दायरे में लाया गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने दोनों प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधार प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला लिया है।
मंजूरी के बाद लागू हुई व्यवस्था
यह व्यवस्था भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद लागू की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आधार आधारित सत्यापन से उपयोगकर्ताओं की पहचान अधिक सटीक तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ेगी और विभिन्न योजनाओं में अपात्र या फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना भी आसान होगा।
आधार प्रमाणीकरण पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा। इसका इस्तेमाल केवल पहचान सत्यापन और सरकारी सेवाओं के प्रभावी वितरण के उद्देश्य से किया जाएगा। जिन नागरिकों के पास आधार संख्या है, वे इसके माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे।
एक क्लिक में सत्यापित होगी पहचान
नई व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार पहचान से जुड़े दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार प्रमाणीकरण के जरिए उनकी पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित की जा सकेगी। इससे सरकारी सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया तेज और सरल होने की उम्मीद है।
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