
हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ सरकार लगातार सख्त होती जा रही है। इसी दिशा में गृह विभाग ने नशा तस्करी से जुड़े 23 आरोपियों के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी किए हैं। अब इन तस्करों द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इनमें मकान, जेवरात, मोटरसाइकिल, कार और बैंक खातों में जमा राशि मुख्य रूप से शामिल है। प्रदेश पुलिस ने ऐसे तस्करों का पूरा डेटा तैयार कर लिया है, जो पहले नशा तस्करी के मामलों में पकड़े जा चुके हैं। इसके साथ ही उनकी तस्करी से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार पंचायत स्तर पर नशा तस्करों और नशे के आदी लोगों का डेटा तैयार करवा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि यह डेटा जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए ताकि नशे पर नियंत्रण पाया जा सके। पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में कई आदतन तस्करों को हिरासत में लिया गया है। इनमें कांगड़ा, चम्बा, मंडी, हमीरपुर, सिरमौर, बिलासपुर और पुलिस जिला बद्दी शामिल हैं।
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