नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। विधानसभा में हाल ही में पास हुए “भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024” को लेकर ठाकुर ने कहा कि यह कानून हजारों कर्मचारियों के लिए घातक साबित होगा।
कर्मचारियों पर प्रभाव
ठाकुर ने बताया कि इस नए विधेयक से अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता (सीनियोरिटी) और वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कर्मचारी जिनकी सरकारी सेवा अवधि कम है, उनके वित्तीय लाभ में कटौती होगी। उन्होंने कहा, “कांग्रेस सरकार ने बहुमत का दुरुपयोग कर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की है।”
कोर्ट का सहारा और वित्तीय नुकसान
ठाकुर ने चेतावनी दी कि इस विधेयक के पारित होने से कर्मचारी न्याय पाने के लिए अदालत का सहारा लेंगे। उन्होंने कहा, “सरकार जो पैसा बचाने की बात कर रही है, उससे ज्यादा पैसा वकीलों की फीस में खर्च होगा।”
भर्ती के झूठे दावे
जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार द्वारा 31,000 सरकारी नौकरियां देने के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनमें से अधिकांश भर्तियों की प्रक्रिया बीजेपी सरकार के समय शुरू हुई थी। उन्होंने कहा, “जब सरकार एक डॉक्टर तक भर्ती नहीं कर पाई, तो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का दावा करना हास्यास्पद है।”
जनता का आक्रोश
कर्मचारियों और विपक्षी दलों में इस विधेयक को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। कई लोग इसे कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी और कर्मचारी विरोधी मानसिकता का उदाहरण मान रहे हैं। विपक्ष ने आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे को सदन और सार्वजनिक मंचों पर उठाते रहेंगे।
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