भुंतर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और भवन निर्माण करने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला पर 1.73 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही महिला को भविष्य में सरकारी भूमि खाली करनी होगी और अवैध कब्जे पर बनाए गए निर्माण को भी हटाना पड़ेगा। यदि तय समय में निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन स्वयं इसे ध्वस्त करेगा और कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च भी महिला से वसूला जाएगा।
यह मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई के लिए तहसीलदार भुंतर की अदालत में भेजा गया था। जांच और सुनवाई पूरी होने के बाद यह सख्त फैसला सुनाया गया है। प्रशासन की मानें तो भुंतर क्षेत्र में ऐसे अन्य मामलों में भी अवैध कब्जाधारियों पर 20 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है, जिससे साफ है कि अब इस तरह के मामलों में किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जा रही है।
तहसीलदार भुंतर नितेश ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि क्षेत्र में अवैध कब्जे के करीब 30 मामले चिन्हित किए गए हैं और इन सभी पर तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई की गई है। कुछ कब्जाधारकों ने स्वयं ही अवैध निर्माण हटाकर सरकारी भूमि खाली कर दी है, जबकि कुछ मामलों में अपील दायर की गई है, जिन पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि खोखण नालों के आसपास भी अवैध कब्जों के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस सख्ती से अवैध कब्जे करने वालों में हड़कंप मच गया है।
सिर्फ सरकारी भूमि ही नहीं, बल्कि सड़कों पर किए गए अवैध कब्जे भी प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में हैं। भुंतर-मणिकर्ण रोड समेत अन्य मार्गों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए दशकों पहले जमीन अधिग्रहित की गई थी। आरोप है कि मुआवजा लेने के बावजूद कुछ लोगों ने अधिग्रहित भूमि पर दोबारा कब्जा कर लिया। स्थानीय लोगों महेंद्र ठाकुर, दुनी चंद, राजेश कुमार, कमल चंद, भूपेंद्र, अजय कुमार, रविंद्र शर्मा, मोहर सिंह और अशोक का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को सड़कों से अवैध कब्जे हटाने के लिए तेजी से अभियान चलाना चाहिए।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले सरकारी जमीन, वन भूमि और सड़कों पर अवैध कब्जे करने पर नाममात्र का जुर्माना लगाया जाता था, जिसे भरकर लोग बेखौफ होकर कब्जा बनाए रखते थे। लेकिन हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब करोड़ों और लाखों के जुर्माने लगाए जा रहे हैं, जिससे अवैध कब्जाधारियों की मनमानी पर लगाम लगती नजर आ रही है।
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