धर्मशाला, 20 फरवरी: उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आबकारी, पर्यटन, विद्युत और खनन नीतियों में आवश्यक बदलाव कर 2000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। यह कदम प्रदेश सरकार की राजस्व अर्जन की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे सभी क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले में पिछले पांच महीनों के दौरान ट्रेजरी से विभिन्न विभागों के विकास कार्यों के लिए 1 अरब 19 करोड़ 82 लाख रुपये के बिलों का भुगतान किया गया है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार नीतिगत निर्णय ले रही है और विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।

पर्यटन क्षेत्र में सुधार के तहत कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार कार्य को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए 3500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण के लिए 355 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य भी जारी है।
उन्होंने कहा कि सरकार समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने सुविधा संपन्न वर्गों से स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी त्यागने की अपील की है, जिसमें प्रदेशवासियों की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है।
उन्हेंने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2023 से अब तक 38,713 युवाओं को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की विभिन्न योजनाओं में नामांकित किया गया है। इनमें से 38,572 को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र दिए गए हैं और 8,630 प्रशिक्षुओं को रोजगार मिला है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश की प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी स्थिति में इसे लूटने नहीं दिया जाएगा।
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