हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का चौथा चरण 1 फरवरी से शुरू किया जाए। विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को बीपीएल सूची में शामिल किया जाए, ताकि वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सर्वेक्षण कुल पांच चरणों में किया जा रहा है, जिससे कोई भी पात्र गरीब परिवार अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वेक्षण के पहले तीन चरणों में पूरे प्रदेश में कुल 59,829 बीपीएल परिवारों की पहचान कर उन्हें सूची में शामिल किया गया है। जिलावार आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर में 2,204, चंबा में 13,786, हमीरपुर में 3,480, कांगड़ा में 10,807, किन्नौर में 1,109, कुल्लू में 2,957, लाहौल-स्पीति में 206, मंडी में 12,045, शिमला में 4,522, सिरमौर में 1,277, सोलन में 1,567 और ऊना में 5,869 परिवारों को बीपीएल श्रेणी में शामिल किया गया है।
सीएम सुक्खू ने बताया कि बीपीएल सूची में 27 वर्ष तक के अनाथ, 59 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों वाले परिवार और 27 से 59 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा वे परिवार जिनकी मुखिया महिला है और जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, तथा वे परिवार जिनके मुखिया को 50 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता है, उन्हें भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम करने वाले परिवारों को भी पात्र माना जाएगा। साथ ही, जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया या किसी अन्य गंभीर और स्थायी दिव्यांगता उत्पन्न करने वाली बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों को भी बीपीएल सूची में शामिल करने का फैसला लिया गया है।
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