पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने वीरवार को संसद में हिमाचल प्रदेश में तटीयकरण और क्षतिग्रस्त तटीय संरचनाओं के पुनर्निर्माण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से पूछा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए अब तक कितनी राशि जारी की है। जवाब में मंत्री ने बताया कि राज्य को तटीयकरण कार्यों के लिए कुल 8,625 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। यह राशि न केवल पहले से क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत बल्कि नई चैनलाइजेशन परियोजनाओं पर भी खर्च की जाएगी।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले दो से तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने बाढ़, फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट जैसी भयावह प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इन घटनाओं ने राज्य की प्राकृतिक संपदा, ग्रामीण ढांचे और तटीय संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने सदन में यह भी कहा कि अवैध खनन माफिया और टिंबर माफिया की सक्रियता ने स्थिति को और बिगाड़ा है, जिससे नदियों का प्राकृतिक स्वरूप बदल गया। भारी बारिश के दौरान जलधाराओं में पानी का दबाव कई गुना बढ़ गया और विनाशकारी बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गईं।
सांसद ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि कैसे बाढ़ के दौरान नदियों में हजारों कटे पेड़ बहते नजर आए, बिल्कुल ‘पुष्पा’ फिल्म के दृश्यों की तरह। उनका कहना था कि प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करना एक चुनौती है, लेकिन अवैध खनन और टिंबर माफिया ने नुकसान को कई गुना बढ़ा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई अब अनिवार्य है, क्योंकि प्राकृतिक जलधाराओं से छेड़छाड़ सीधे तौर पर आपदाओं की तीव्रता में इजाफा करती है।
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