हिमाचल प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई सत्यापन रिपोर्ट ने प्रदेश में वर्षों से जारी अनियमितताओं का पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 5,71,625 लाभार्थी संदेहास्पद पाए गए हैं, जो पात्रता न होने के बावजूद सस्ते या मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे। इस खुलासे की जानकारी सांसद राजीव भारद्वाज ने मंगलवार को नई दिल्ली में दी।
सांसद भारद्वाज ने बताया कि केंद्र की रिपोर्ट बेहद गंभीर है। आंकड़ों के अनुसार 2222 ऐसे लोगों के नाम पर लगातार राशन जारी किया जा रहा था जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा 2918 ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जिन्होंने वाहन खरीदे हुए हैं, लेकिन फिर भी गरीबी रेखा के नीचे मिलने वाला मुफ्त राशन लेते रहे। जांच में 400 डुप्लीकेट राशन कार्ड भी पकड़े गए हैं। साथ ही 53 लाख से अधिक अन्य लाभार्थियों को भी संदिग्ध श्रेणी में चिह्नित किया गया है, जिनका पुनः सत्यापन जारी है।
सांसद राजीव भारद्वाज ने इस मामले को प्रशासनिक लापरवाही से कहीं आगे बताते हुए पूरे तंत्र की विफलता करार दिया है। उनके अनुसार पंचायतों, डिपो धारकों और खाद्य आपूर्ति विभाग—तीनों स्तरों पर गंभीर चूक हुई है। उन्होंने कहा कि अपात्र व्यक्तियों द्वारा वर्षों तक राशन उठाने से गरीबों का हक मारा गया और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा।
भारद्वाज ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और सुनिश्चित करेगी कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी हो।
सांसद ने इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के संगठनात्मक मुद्दों, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
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