शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (एचपीबीओसीडब्ल्यू) के माध्यम से 8,883 पंजीकृत श्रमिकों को 32.32 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इस वित्तीय सहायता का वितरण विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत किया गया है। बोर्ड ने 3,514 श्रमिकों को बच्चों की शिक्षा के लिए 10.59 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके अलावा, 2,543 श्रमिकों को विवाह सहायता के रूप में 12.97 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मातृत्व और पितृत्व लाभ योजना के तहत 537 श्रमिकों को 1.71 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
सरकार ने 248 पात्र श्रमिकों को चिकित्सा सहायता के रूप में 35.85 लाख रुपये वितरित किए हैं, जबकि 1,000 रुपये मासिक पेंशन योजना के तहत 85.13 लाख रुपये दिए गए हैं। कुल मिलाकर, इन सभी योजनाओं के तहत सरकार ने 32.32 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
इसके अलावा, सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को उनकी पहली दो बेटियों के जन्म पर 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। जो कोई भी व्यक्ति वर्ष में 90 दिन तक सरकारी, पंचायत, निजी निर्माण कार्य या मनरेगा में काम करता है, वह बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्र होगा। अगस्त 2024 तक, 10,182 नए श्रमिकों को बोर्ड में पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में श्रमिकों के लिए 13 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में राशि दी जाती है। समय-समय पर बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों के लिए चिकित्सा शिविर और जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
