शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इस बार बजट में सरकार सात प्रमुख क्षेत्रों — शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और डाटा स्टोरेज — को प्राथमिकता देने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि इन सातों क्षेत्रों में ठोस प्रगति के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाएं ताकि अगले दो वर्षों में राज्य विकास की दिशा में ठोस उपलब्धियां हासिल कर सके।
विभागों से मांगी गई रिपोर्टें
वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
इन रिपोर्टों के आधार पर आगामी बजट का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार किया जाएगा।
समीक्षा में यह भी देखा जाएगा कि किस विभाग ने अपने बजट का कितना उपयोग किया है और शेष राशि को समयबद्ध रूप से खर्च करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री का चौथा बजट
वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह लगातार चौथा बजट होगा।
सरकार इस बजट में केंद्रीय हिस्सेदारी और प्रदेश की वित्तीय स्थिति दोनों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान करने की तैयारी में है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें।
साथ ही, प्रदेश को ‘हरित राज्य’ (Green State) बनाने के संकल्प के अनुरूप भी योजनाएं शामिल की जाएंगी।
विधायक प्राथमिकता बैठक और जन सुझाव
नवंबर से ही बजट तैयारियों की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
इस दौरान विभागों से पिछले बजट की घोषणाओं की समीक्षा के साथ आगामी बजट का रोडमैप तैयार किया जाता है।
योजना विभाग स्तर पर बैठकों का क्रम भी शुरू करेगा, जिसमें विभागों से नई प्राथमिकताएं मांगी जाएंगी।
विधायक प्राथमिकता बैठक के बाद हितधारकों और आम जनता से भी बजट पर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।
15 नवंबर को सीएम का दिल्ली दौरा संभावित
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सुक्खू 15 नवंबर को दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं।
हालांकि कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि वह इस दौरान संगठन और सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर चर्चा कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त 20 नवंबर को अप्पर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है, जिसमें हिमाचल के मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हो सकते हैं।
इस बैठक में यमुना के जल बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के बीच चल रहे विवाद पर चर्चा होने की संभावना है।
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