शिमला, 29 अक्तूबर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया एक बार फिर अटकी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 मई 2025 को शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में प्रवक्ता और हैडमास्टर से प्रिंसिपल पदों पर प्रमोशन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक 805 पदों पर पदोन्नति सूची जारी नहीं हुई है।
इस देरी को लेकर राजकीय टीजीटी कला संघ ने मुख्यमंत्री और कार्मिक विभाग सचिव को ज्ञापन भेजा है, जिसमें फाइल को अविलंब क्लीयर करने की मांग की गई है।
लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं प्रिंसिपल
शिक्षक संघ के अनुसार,
• वर्ष 2023 में 380 प्रिंसिपल रिटायर हो चुके हैं,
• वर्ष 2024 में 318,
• और वर्ष 2025 के दिसंबर तक 288 प्रिंसिपल सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
इस तेजी से हो रही सेवानिवृत्तियों के चलते कई स्कूल स्थायी प्रिंसिपल के बिना चल रहे हैं। संघ का कहना है कि डीपीसी फाइल को लोक सेवा आयोग और कार्मिक विभाग से जल्द अप्रूव करवाया जाए ताकि योग्य शिक्षकों को सेवानिवृत्ति से पहले प्रमोशन मिल सके।
सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग
संघ ने प्रदेश सरकार से यह भी आग्रह किया है कि 270 टीजीटी और प्रमोटी प्रवक्ता से प्रिंसिपल पदोन्नति की फाइल भी तुरंत जारी की जाए। संघ का कहना है कि इस देरी से शिक्षकों में नाराजगी और असंतोष बढ़ रहा है, जबकि कई स्कूलों में प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
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