हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप दिसंबर 2025 तक सभी पारंपरिक पोस्टपेड बिजली मीटरों को हटाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया है। यह बदलाव राज्य के सभी घरों, दुकानों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू होगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य न केवल बिजली आपूर्ति प्रणाली को आधुनिक बनाना है, बल्कि उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शिता और सुविधा भी प्रदान करना है।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर एक मोबाइल फोन की तरह काम करेंगे, जिन्हें उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार रिचार्ज कर सकेंगे। उपभोक्ता जितनी बिजली खर्च करेंगे, उन्हें उतना ही भुगतान करना होगा। जैसे ही रिचार्ज की राशि समाप्त होगी, बिजली आपूर्ति स्वतः ही बंद हो जाएगी। हालांकि उपभोक्ताओं को बिजली कटने से पहले एसएमएस के माध्यम से अलर्ट मिलेगा, जिससे वे समय रहते रिचार्ज कर सकें।
इस नई प्रणाली के कई फायदे होंगे। अब उपभोक्ताओं को एक साथ बड़ी रकम का बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। वे अपने मासिक बजट के अनुसार रिचार्ज कर सकेंगे, जिससे खर्चों का प्रबंधन आसान होगा। साथ ही, उपभोक्ता अपनी खपत पर नजर रख पाएंगे और आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग कर पाएंगे, जिससे ऊर्जा की बचत भी होगी। वर्तमान पोस्टपेड मीटरों में बिलिंग संबंधी शिकायतें आम थीं, जैसे गलत रीडिंग या दो-तीन माह का एक साथ बिल आना। स्मार्ट मीटर से यह समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
इसके अतिरिक्त, यदि कोई उपभोक्ता छुट्टियों पर बाहर जाता है, तो उस दौरान बिजली की खपत नहीं होगी और रिचार्ज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उपभोक्ताओं को बिजली की खपत और शेष राशि की जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस द्वारा मिलती रहेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन जाएगी।
इस योजना का एक और अहम पहलू यह है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जाएगी। इससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम होगा। साथ ही, बिजली की आपूर्ति पूरी तरह रिचार्ज आधारित होने के कारण बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ की संभावना भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इस दिशा में काम तेज कर दिया है। कुछ महीने पहले एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अब नए मीटरों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रिचार्ज की सुविधा को आसान बनाने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वेंडिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी, ताकि उपभोक्ता आसानी से अपने मीटर रिचार्ज कर सकें।
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