हिमाचल प्रदेश में ईमेल के जरिए धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को इसी कड़ी में एक और गंभीर मामला सामने आया, जब राज्य के उच्च न्यायालय, शिमला को मानव आत्मघाती हमलावर द्वारा आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) ले जाने की धमकी दी गई। इस धमकी के बाद शिमला पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उच्च स्तर की सुरक्षा प्रतिक्रिया शुरू की। जैसे ही अलर्ट मिला, डीआईजी साउथ रेंज अंजुम आरा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बम निरोधक दस्ता, त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) और डॉग स्क्वायड के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे।
जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हाईकोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया। न्यायाधीशों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और वहां मौजूद आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट और उसके आस-पास के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सैनेटाइजेशन और सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने सभी कमरे, गलियारे, प्रवेश द्वार और निकासी बिंदुओं की सुनियोजित ढंग से जांच की, ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति का पता लगाया जा सके।
करीब चार घंटे तक चले इस तलाशी अभियान में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री या वास्तविक खतरा नहीं मिला। जांच के बाद इसे झूठा अलर्ट घोषित किया गया। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ छानबीन में जुटी हुई हैं। इसी तरह की धमकियां हाल ही में सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर और कुछ जिला उपायुक्त कार्यालयों को भी मिली थीं। इन सभी मामलों की जांच की जा रही है।
इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और उच्च न्यायालय की सामान्य कार्यप्रणाली को सुरक्षित तरीके से बहाल किया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से शांति बनाए रखने और सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को कोई संदिग्ध गतिविधि, व्यक्ति या वस्तु नजर आती है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।
इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश को तरह-तरह की धमकियां मिलती रही हैं। कभी प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को, तो कभी पावर प्रोजेक्ट और रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाने की चेतावनी दी जाती रही है। वर्ष 2021 में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से राज्य के प्रमुख मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ऐसे मामलों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अब और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
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