प्रदेश भर में सस्ते राशन के डिपुओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) चरमराई हुई नजर आ रही है। डिपो संचालकों के अनुसार, समय पर डिपुओं में दालों सहित अन्य राशन नहीं पहुंच रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो राशन गोदामों से भेजा जा रहा है, उसकी पीओएस मशीनों में एंट्री नहीं हो पा रही है, जिससे वितरण कार्य प्रभावित हो रहा है।
प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने आरोप लगाया कि निगम के गोदामों से राशन लाने की जिम्मेदारी जिन ठेकेदारों पर थी, वे अब राशन लाने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में डिपो धारकों के बिल पहले ही कट चुके हैं और राशन का निर्धारित कोटा जमा करवा दिया गया है। बावजूद इसके, डिपुओं पर राशन आने के बाद भी पीओएस मशीनों में एंट्री न होने से डिपो धारक उपभोक्ताओं को राशन वितरित नहीं कर पा रहे हैं।
अशोक कवि ने बताया कि कई डिपो धारकों ने दस दिन पहले ही गोदामों में परमिट जमा करवा दिए थे और पूरा भुगतान निगम के खाते में किया गया था, लेकिन फिर भी महीने के अंतिम सप्ताह तक भी राशन डिपुओं तक नहीं पहुंच पाया। कुछ जिलों में तो ठेकेदार बीच में ही ठेका छोड़कर भाग गए हैं। अब निगम की ओर से डिपो धारकों पर कम किराए में खुद राशन उठाने का दबाव डाला जा रहा है, जबकि उस किराए पर कोई भी गाड़ी वाला तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में डिपो धारक या तो अपनी जेब से अतिरिक्त किराया भरें, या फिर राशन ही न उठाएं। न राशन उठाने पर डिपो धारकों को कमीशन मिलेगा, न उपभोक्ताओं को सस्ता राशन।
संचालकों ने यह भी बताया कि विभाग की हेल्पलाइन 1967 भी काम नहीं कर रही है। राशन की एंट्री से जुड़ी समस्या को लेकर कॉल करने पर तकनीकी कारण बताकर टाल दिया जा रहा है। अशोक कवि ने कहा कि अब माह के केवल नौ दिन शेष हैं, और जिन डिपुओं पर अधिक राशन कार्ड दर्ज हैं, वहां इतनी कम अवधि में वितरण कार्य संभव नहीं होगा। माह के अंतिम दिनों में सर्वर समस्या भी आम हो जाती है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो हजारों लोग इस बार सस्ते राशन से वंचित रह जाएंगे। समिति ने सरकार व विभाग से शीघ्र हस्तक्षेप और समाधान की मांग की है।
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