धर्मशाला, 01 दिसंबर – सौर ऊर्जा ने आत्मनिर्भरता और स्थिर आय का नया मार्ग प्रशस्त किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा नीतियां बंजर जमीन को हरित ऊर्जा उत्पादन के केंद्र में बदल रही हैं। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करती है।
कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल की तरखानकड़ पंचायत में सेवानिवृत्त प्रिंसिपल देशराज ने राज्य की सौर ऊर्जा नीति का लाभ उठाते हुए 1,000 केवी का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया। उन्होंने अपनी 50 कनाल जमीन लीज पर लेकर इसे अप्रैल 2024 में शुरू किया। वर्तमान में, यह प्रोजेक्ट हर महीने ₹4–5 लाख की आय प्रदान कर रहा है।
सौर ऊर्जा प्लांट: एक नई शुरुआत
देशराज ने बताया कि उनके पास ऐसी जमीन थी जो खेती के लिए अनुपयोगी थी। उन्होंने इसे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इस परियोजना के तहत भूमि मालिकों को ₹3 लाख वार्षिक लीज राशि के रूप में आय हो रही है।
सरकार की सोलर पावर पालिसी के तहत उन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाई। यह प्लांट तेज़ी से स्थापित हुआ और वर्तमान में ग्रीष्मकाल में 90–95% तथा शीतकाल में 60% उत्पादन क्षमता पर कार्य कर रहा है। इससे हर साल ₹50–55 लाख की आय का अनुमान है।
युवाओं के लिए प्रेरणा
देशराज ने अपने बेटे को इस परियोजना में शामिल किया, जिसने पारंपरिक नौकरी के बजाय इस प्रोजेक्ट का संचालन करने का निर्णय लिया। यह पहल युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रेरणा है।
सरकारी अधिकारी क्या कहते हैं?
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। उत्पादित बिजली को विद्युत विभाग द्वारा खरीदा जा रहा है, जिससे परियोजना मालिकों को सुनिश्चित आय हो सके।
परियोजना अधिकारी रमेश ठाकुर ने बताया कि सौर ऊर्जा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इच्छुक लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।
हरित क्रांति की ओर कदम
हिमाचल प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं को राज्य में हरित क्रांति के हिस्से के रूप में देख रही है। यह न केवल पर्यावरण को संरक्षित करता है बल्कि स्थानीय युवाओं और किसानों के लिए आय के स्थायी साधन भी उपलब्ध कराता है।
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