इंदौरा, 25 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा है कि आयोग राज्य के अनुसूचित जाति एवं वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह बात इंदौरा उपमंडल के काठगढ़ क्षेत्र में दो पक्षों के बीच चल रहे भूमि विवाद और अनुसूचित जाति वर्ग पर हुए कथित हमलों की गंभीरता को देखते हुए आयोजित एक बैठक में कही।
बैठक में आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा, अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, सदस्य सचिव विनय मोदी, पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न, उपमंडल अधिकारी डॉ. सुरिंद्र ठाकुर, तहसीलदार अमनदीप और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। कुलदीप धीमान ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति वर्ग पर हुए जानलेवा हमलों की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही, भूमि विवाद पर दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद आयोग ने एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने के आदेश दिए, जिसमें तहसीलदार और डीएसपी शामिल रहेंगे। यह समिति मौके पर जाकर राजस्व अभिलेखों के आधार पर दोनों पक्षों को आवंटित भूमि दिखाएगी और एक सप्ताह के भीतर आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
आयोग अध्यक्ष ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर संज्ञान लेते हुए भूमि विवाद के त्वरित और न्यायसंगत समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
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