हिमाचल प्रदेश सरकार ने नवंबर महीने के लिए 300 करोड़ रुपये का लोन लेने का निर्णय लिया है। यह उधार आरबीआई के माध्यम से ओपन बिडिंग के जरिए लिया जाएगा। बिडिंग 19 नवंबर को होगी और उसके अगले दिन पूरा पैसा राज्य सरकार के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार से राज्यों को अप्रैल से दिसंबर तक की अवधि के लिए तय लोन लिमिट मिलती है। यह लोन उसी लिमिट का आखिरी हिस्सा माना जा रहा है। इसके बाद जनवरी से मार्च की आखिरी तिमाही के लिए अलग से नई लिमिट जारी की जाती है। नवंबर में सरकारी खर्चों को सुचारू रखने के लिए यह कर्ज लिया जा रहा है।
इसी के साथ राज्य सरकार ने जीपीएफ (General Provident Fund) पर मिलने वाली ब्याज दरों को भी तय कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक जीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलेगा। यानी इस तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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