शाहपुर, 19 फरवरी। उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के मुकाबले केंद्र सरकार से बहुत कम वित्तीय सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि यह सहायता केंद्र प्रायोजित योजनाओं का हिस्सा है, जो हिमाचल प्रदेश के लोगों का संवैधानिक अधिकार है, न कि कोई अनुग्रह।
शाहपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया। हालांकि, प्रदेश के 1 लाख 36 हजार एनपीएस कर्मचारियों के लगभग ₹9,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास फंसे हैं, जिसे लौटाने का बार-बार आग्रह किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर राशि लौटाने की मांग रखी है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एनपीएस की राशि लौटाने के बजाय हिमाचल सरकार को कर्मचारियों को पुनः एनपीएस अथवा यूपीएस में शामिल करने के लिए लगातार पत्र भेज रही है।
पठानिया ने कहा कि वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से ₹9,042 करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसका आकलन स्वयं केंद्र सरकार की टीम ने किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक हिमाचल को राहत राशि के रूप में एक भी रुपया नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी कई बार केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर हिमाचल प्रदेश के हक की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
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