नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पूरी व्यवस्था का मजाक बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को शराब बिकवाने का भूत इस कदर सवार है कि वह आम लोगों की जरूरतों और सुविधाओं की भी परवाह नहीं कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार शिमला नगर निगम सहित प्रदेश के अन्य नगर निगमों को शराब बेचने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने बताया कि जो कनिष्ठ अभियंता (जेई) और अन्य कर्मचारी पहले जनहित से जुड़े कामों में व्यस्त रहते थे, अब सरकार उन लोगों से शराब बिकवा रही है। ऐसे में उनके मूल कामों को कौन करेगा, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने शिमला से जारी बयान में बताया कि सिर्फ शिमला नगर निगम में ही 1 कनिष्ठ अभियंता, 7 इंस्पेक्टर, 18 होमगार्ड और 20 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी शराब बेचने के लिए लगाई गई है, जिससे उनके दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। जो लोग अपना काम करवाने ऑफिस पहुंचते हैं, वे मायूस होकर बिना काम कराए ही लौट जाते हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब कर्मचारियों की पूरी फौज शराब के ठेकों पर ड्यूटी देगी तो आम आदमी के जरूरी कार्य कैसे पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रवैये के कारण शहरवासियों के टैक्स-बिल जारी करने, तहबाजारी हटाने, नए कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने और डिफाल्टरों से वसूली जैसे काम ठप हो गए हैं। सरकार ने शिमला शहर के 19 शराब ठेकों की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंप दी है। नगर निगम की संपदा शाखा के जो इंस्पेक्टर टैक्स बिल, तहबाजारी हटाने और एनओसी जारी करने का काम करते थे, अब वही कर्मचारी शराब के ठेकों का लेखा-जोखा संभाल रहे हैं। इस स्थिति से आम नागरिक और नगर निगम के निवासी परेशान हैं। जयराम ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि वह इस तरह का व्यवहार बंद करे और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दे।
जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जिन शिक्षकों का काम शिक्षा देना, शोध को बढ़ावा देना और छात्रों के विकास पर ध्यान देना है, वे आज अपने वेतन के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि यह स्थिति पिछले महीने भी थी जब एचपीयू के शिक्षकों और गैर शिक्षकों ने अपने वेतन को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया था। उन्होंने कहा कि अब यह सरकार के रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन गया है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि वे व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्थाओं को खराब न करें।
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