सिरमौर जिला के पांवटा साहिब उपमंडल में वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने देर रात एक नाके के दौरान 6 ट्रकों के चालान कर उन्हें जुर्माना भरने के लिए कहा है। यह कदम तब उठाया गया जब वन विभाग को सूचना मिली कि पांवटा साहिब क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियां जोरों पर हैं।
कार्रवाई की जानकारी
सूचना मिलने के बाद, वन विभाग की टीम ने वन खण्ड अधिकारी इंद्र ठाकुर की अगुवाई में देर रात पांवटा साहिब के विभिन्न इलाकों में नाका लगाया। इस दौरान जब विभाग की टीम ने 6 ट्रकों को रोका और रेत-बजरी से संबंधित कागजात मांगे, तो ट्रक चालकों के पास कोई उचित कागजात नहीं थे। कागजात की कमी के कारण विभाग ने सभी ट्रकों के चालान किए और जुर्माना लगाया। कुल मिलाकर, 6 ट्रकों पर 2,25,880 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अवैध खनन की समस्या
वन विभाग की इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने काफी सराहा है। पांवटा साहिब क्षेत्र में अवैध खनन की समस्या कई वर्षों से बढ़ रही है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि नदी और नालों का जलस्तर भी घटता जा रहा है। अवैध तरीके से खनन करने वाले लोग बिना किसी अनुमति के नदी और नालों से रेत और बजरी निकालकर बेचते हैं, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ता है।
डीएफओ का बयान
इस संदर्भ में, डीएफओ एश्वर्य राज ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि विभाग इस पर कड़ी नजर बनाए रखेगा और कोई भी व्यक्ति यदि अवैध खनन में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उन्होंने कहा कि विभाग अवैध खनन की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखेगा ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
वन विभाग की भूमिका
वन विभाग का कार्य केवल जंगलों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग ने कई नीतियाँ बनाई हैं और लगातार निगरानी रखी है। वन विभाग के कर्मचारियों की तैनाती से लेकर नाके लगाने और सूचना प्राप्त करने के तरीके सभी अवैध गतिविधियों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
पांवटा साहिब के नागरिकों ने वन विभाग की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अवैध खनन के कारण पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो रही थीं और अब वन विभाग की सख्त कार्रवाई से स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विभाग इस तरह की कार्रवाई जारी रखे, तो क्षेत्र में अवैध खनन को नियंत्रित किया जा सकता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है।
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