Himachal: जयराम ठाकुर का बड़ा हमला: बोले—CM सुक्खू को शायद पता ही नहीं कि वह मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में वित्तीय संकट गहराया

नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को इस बात का आभास ही नहीं है कि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनका व्यवहार किसी छात्र संगठन के नेता जैसा दिखाई देता है। जयराम ठाकुर रविवार को देहरा में भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि 2027 तक प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और 2032 तक हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य बन जाएगा। जयराम ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री किस आधार पर ऐसे दावे कर रहे हैं और उनका क्या रोडमैप है।

उन्होंने सरकार के वित्त आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर भी सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि वित्त आयोग एक स्वायत्त संस्था है और यह सरकार के अधीन नहीं है। हर संवैधानिक संस्था की अपनी प्रक्रिया होती है और सरकार को उसी के अनुसार काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हितों को सही तरीके से आगे रखने में सफल नहीं हुए।

बिजली बोर्ड के निजीकरण से जुड़ी प्रस्तुति के मुद्दे पर भी जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी एक पत्र के माध्यम से दी गई थी, जिसे वित्त सचिव ने भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को वास्तव में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता थी, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करनी चाहिए थी या खुद पत्र लिखना चाहिए था।

जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सरकार ने व्यवस्था को ही कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अब न तो कर्मचारियों को डीए मिलेगा, न एरियर और न ही सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्त सचिव ने भी स्वीकार किया है कि इन सभी कदमों के बाद भी प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय अंतर बना रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति गंभीर है और सरकार को स्पष्ट रूप से जनता के सामने अपनी योजना रखनी चाहिए।

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