सुलह विधानसभा क्षेत्र के गांव धलेरा में रविवार को ओबीसी संघर्ष समिति की सुलह इकाई द्वारा संघर्ष से समाधान की रणनीति के तहत एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। गुगा मंदिर धलेरा के प्रांगण में आयोजित इस जनसभा में प्रदेश ओबीसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष सौरभ कौंडल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जनसभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे मंदिर का मैदान भी छोटा पड़ गया और सैकड़ों लोगों को सड़क पर खड़े होकर संबोधन सुनना पड़ा।
जनसभा को संबोधित करते हुए सौरभ कौंडल ने युवाओं के भविष्य के लिए 93वें संशोधन बिल को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने मंच से इस बिल की अहमियत और इसके प्रावधानों को सरल शब्दों में समझाया। कौंडल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें रहीं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस संशोधन को लागू करने की गंभीर पहल नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल के लागू न होने के कारण ओबीसी समाज के लोग कई महत्वपूर्ण अधिकारों और अवसरों से वंचित रह गए हैं।
सौरभ कौंडल ने कहा कि आज भी ओबीसी वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और नॉट फाउंड सूटेबल जैसे बहाने बनाकर उन्हें अहम पदों तक पहुंचने से रोका जा रहा है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि ओबीसी को मिलने वाले संवैधानिक लाभों पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने सुलह क्षेत्र के लोगों से आह्वान किया कि वे संघर्ष से समाधान की नीति पर चलते हुए अपने हक के लिए एकजुट हों।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी पर लगाई गई रोक के मुद्दे पर बोलते हुए सौरभ कौंडल ने स्पष्ट किया कि ओबीसी संघर्ष समिति हमेशा यूजीसी के समर्थन में रही है और आगे भी उसका समर्थन करती रहेगी।
जनसभा के दौरान संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य ध्रुव चौधरी और संतोष कुमारी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने की अपील की।
इस जनसभा में सुरेश कुमार, रमेश चौधरी, रेखा चौधरी, संजय सैनी, अमित मेहरा, सुशील धीमान, विनोद कुमार, प्रेम चौधरी, पवन कुमार, विपन चौधरी, गुलशन चौधरी, ईश्वरदास, राम लाल और देवेंद्र चौधरी सहित समिति के कई सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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