विद्युत बोर्ड उपमंडल तीसा ने बिजली बिलों का लंबे समय से भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड का करीब 16 लाख रुपये का राजस्व उपभोक्ताओं के पास फंसा हुआ है, जिससे विभाग की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी को देखते हुए विद्युत बोर्ड ने क्षेत्र के 400 डिफाल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं और स्पष्ट कर दिया है कि तय समय में बिल जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
बोर्ड की ओर से जारी नोटिस के अनुसार सभी डिफाल्टर उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो बिना किसी अतिरिक्त सूचना के बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, कनेक्शन दोबारा बहाल करवाने के लिए उपभोक्ताओं को 250 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। खास बात यह है कि सरकार द्वारा 120 यूनिट बिजली मुफ्त देने के बावजूद कई उपभोक्ता निर्धारित सीमा से अधिक खपत का बिल भी जमा नहीं कर रहे हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि बकायेदारों की सूची में सिर्फ घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि सरकारी विभाग भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार आम उपभोक्ताओं पर जहां करीब 10 लाख रुपये बकाया हैं, वहीं विभिन्न सरकारी कार्यालयों और संस्थानों पर करीब 6 लाख रुपये की देनदारी है। विद्युत बोर्ड ने संबंधित सरकारी विभागों को पत्र भेजकर जल्द से जल्द बकाया बिलों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा सरकारी दफ्तरों की बिजली भी काटी जा सकती है।
विद्युत बोर्ड तीसा के एसडीओ अमीर चंद ने बताया कि लंबे समय से भुगतान न होने के कारण कुल बकाया राशि 16 लाख रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि नोटिस की 15 दिन की अवधि पूरी होते ही फील्ड स्टाफ को कनेक्शन काटने के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीओ ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी तरह की परेशानी और अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए वे तुरंत अपने नजदीकी कैश काउंटर या ऑनलाइन माध्यम से लंबित बिजली बिलों का भुगतान करें।
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