मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत खेल कोटा तय किया है। इसके तहत वर्ष 2024 से अब तक 99 खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रदेश के 68 खंडों में युवा स्वयंसेवक नियुक्त किए गए हैं, जबकि प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी एक-एक स्वयंसेवक तैनात किया गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश सचिवालय में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान खेल गतिविधियों पर लगभग चार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नादौन में करीब 9,735 वर्ग मीटर क्षेत्र में 112.49 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक इंडोर बहुद्देश्यीय खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक सुविधाएं, आकर्षक पुरस्कार राशि, बेहतर डाइट मनी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि के साथ-साथ डाइट मनी में भी बढ़ोतरी की गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने महिला टी-20 विश्व कप का उल्लेख करते हुए कहा कि रेणुका ठाकुर ने पांच विकेट लेकर टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई और इतिहास रचा। इसके अलावा ढाका में आयोजित महिला विश्व कप कबड्डी-2025 में खिताब जीतने वाली भारतीय टीम में हिमाचल की कप्तान ऋतु नेगी, उपकप्तान पुष्पा राणा, साक्षी शर्मा, भावना और चंपा का प्रदर्शन भी बेहद सराहनीय रहा।
उन्होंने चंबा जिला के रेटा गांव की सीमा की भी प्रशंसा की, जो राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 25,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रदेश की पहली महिला बनीं। इसी तरह शिमला जिला के रोहड़ू की ज्योतिका दत्ता ने फेंसिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की बेटियां हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और प्रदेश को गौरवान्वित कर रही हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में लोगों की जन समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि शेष समस्याओं के त्वरित और समयबद्ध निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
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