हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार 26 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में आयोजित होगा। विधानसभा सचिवालय ने राज्यपाल की संस्तुति के बाद सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। खास बात यह है कि तपोवन में पहली बार कुल 8 बैठकें होंगी, जिनमें से एक दिन गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है।
अधिसूचना जारी होते ही अब माननीय विधायक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रश्न पूछ सकेंगे। यह वर्तमान विधानसभा का 10वां सत्र होगा। सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत सदस्यों के प्रति श्रद्धांजलि (शोकोद्गार) अर्पित की जाएगी। वहीं, 29 और 30 नवंबर को अवकाश रहेगा, इसलिए उन दिनों कोई बैठक नहीं होगी।
सत्र में होगा सियासी घमासान
इस बार का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष सरकार को प्राकृतिक आपदा राहत, खराब सड़कों की स्थिति, चुनावी गारंटियों, नशे की बढ़ती समस्या, कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है।
“विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाए”: उपमुख्य सचेतक
उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि तपोवन में यह पहला मौका है जब सत्र की अवधि सबसे अधिक 8 दिन रखी गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को चाहिए कि वह इस अवसर का उपयोग जनहित के मुद्दे उठाने में करे। सरकार हर सवाल का जवाब तथ्यों के साथ देगी।
“आर्थिक संकट और माफिया राज हावी”: सत्ती
वहीं, पूर्व भाजपा अध्यक्ष और विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आर्थिक संकट और माफिया राज हावी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्र के दौरान आम जनता, कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएगी। सत्ती ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जनहित की अनदेखी की है और भाजपा सदन के अंदर व बाहर दोनों जगह सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी।
“सभी माननीय जनहित के मुद्दे उठाएं”: विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पक्ष और विपक्ष दोनों से सत्र के दौरान सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि पहली बार तपोवन में 8 दिन का सत्र आयोजित हो रहा है, जिससे सभी विधायकों को अपने विचार रखने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि विधायक अब अपने प्रश्न ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूछ सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और सरल हो गई है।
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