पूर्व विधायक प्रवीन कुमार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि मदर टेरेसा मातृ असहाय सबल योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली देय राशि पर जो रोक लगाई गई है, उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना जयराम सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों, विशेषकर असहाय परिवारों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इस योजना का नाम बदलकर इन्दिरा गांधी सुख शिक्षा योजना रखे जाने के बाद से मदर टेरेसा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि लम्बित हो गई है।
प्रवीन कुमार ने यह भी मांग की कि केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना का लाभ भी प्रदेश के स्कूली छात्रों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा से वंचित जरूरतमंद बच्चों के लिए यह योजनाएं जीवन रेखा साबित हो सकती हैं और सरकार को इन योजनाओं को गंभीरता से लागू करना चाहिए।
उन्होंने पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की एक छात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि वह जमा दो (नॉन मेडिकल संकाय) में पूरे स्कूल में टॉपर रही है और उसका छोटा भाई दसवीं कक्षा पास कर चुका है। उनके पिता का निधन हो चुका है और उनकी विधवा मां मजदूरी करके दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं। जब उस छात्रा से उसके भविष्य के बारे में पूछा गया तो उसने अपनी मां की पीड़ा को याद करते हुए रोना शुरू कर दिया। प्रवीन कुमार ने उस बच्ची को हौसला देते हुए आश्वस्त किया कि उनकी संस्था इन्साफ उसके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव सहायता करेगी।
पूर्व विधायक ने स्पष्ट कहा कि देरी की शिकार इन योजनाओं को बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि असहाय बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।
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