उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने हाल ही में इन क्षेत्रों में स्थित सैकड़ों मदरसों, मस्जिदों, मजारों और ईदगाहों को चिह्नित कर कार्रवाई शुरू की है। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह अभियान खासकर उन धार्मिक संस्थानों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो बिना किसी वैध अनुमति या मान्यता के सार्वजनिक और निजी भूमि पर संचालित हो रहे हैं।
बयान में बताया गया कि पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महराजगंज जैसे जिलों में प्रशासन ने अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया है। इन जिलों में कई धार्मिक ढांचे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के भूमि पर खड़े कर दिए गए थे, जिन्हें अब सील करने और हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी धर्म के नाम पर अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
श्रावस्ती जिले में 10 और 11 मई को हुई कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने सार्वजनिक और निजी भूमि पर बने 104 अवैध धार्मिक ढांचों को चिह्नित किया। इनमें 100 से अधिक मदरसे, एक मस्जिद, पांच मजारें और दो ईदगाहें शामिल थीं। इन सभी ढांचों को नोटिस जारी कर सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एक अवैध मदरसे को ढहा दिया गया, जो सार्वजनिक भूमि पर बना था। वहीं, निजी भूमि पर स्थित दो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी सील किया गया है।
सरकारी बयान में यह भी बताया गया है कि बहराइच, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और पीलीभीत जिलों में भी सार्वजनिक भूमि पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए हैं। अब तक इन नेपाल सीमा से सटे जिलों में 350 से अधिक ऐसे अवैध ढांचे प्रशासन की निगरानी में आ चुके हैं, जिन पर कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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