प्रदेश भर में पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदला जा रहा है, लेकिन इसे लेकर उपभोक्ताओं के मन में चल रही शंकाओं पर अब बिजली बोर्ड ने स्थिति साफ कर दी है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने से न तो बिजली सब्सिडी पर कोई असर पड़ेगा और न ही 125 यूनिट तक मिलने वाली मुफ्त बिजली की सुविधा खत्म होगी। यह सुविधा पहले की तरह पूरी तरह जारी रहेगी और स्मार्ट मीटर से बिजली के बिलों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी।
बिजली बोर्ड प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर स्मार्ट मीटर को लेकर फैल रही अफवाहों को गलत बताते हुए कहा कि अधूरी और भ्रामक जानकारी के कारण उपभोक्ताओं में भ्रम फैलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में अब तक करीब 7.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर केवल बिजली की खपत मापने का एक आधुनिक उपकरण है, ठीक वैसे ही जैसे पुराने मीटर होते थे। इसका बिजली दरों, टैरिफ या बिलिंग नीति से कोई सीधा संबंध नहीं है।
बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि पुराने मीटरों में कई बार वास्तविक खपत के बजाय औसत रीडिंग के आधार पर बिल जारी कर दिए जाते थे, चाहे उपभोक्ता ने बिजली का उपयोग किया हो या नहीं। स्मार्ट मीटर में यह व्यवस्था पूरी तरह बदल जाती है। अब उपभोक्ता को केवल उतनी ही बिजली का बिल देना होगा, जितनी उसने वास्तव में खर्च की है। यदि किसी महीने बिजली का उपयोग नहीं किया गया है, तो नियमित रूप से औसत बिल भी नहीं आएगा।
स्मार्ट मीटर की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें बिजली खपत का पूरा डाटा अपने आप केंद्रीय डाटा सेंटर तक पहुंच जाता है। इससे बिलिंग में पारदर्शिता आएगी, ऑनलाइन सेवाएं बेहतर होंगी और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा मिलेगी। बिजली बोर्ड का कहना है कि यह बदलाव केवल मीटर बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि मैनुअल और अनुमान आधारित बिलिंग से हटकर रियल टाइम डाटा आधारित सिस्टम की दिशा में एक अहम कदम है।
बिजली बोर्ड प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर संदेह हो, तो सरकार ने मौजूदा मीटर के साथ दूसरा स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति दी है। इसके जरिए उपभोक्ता हर 15 मिनट में अपनी बिजली खपत की जानकारी स्वयं देख सकता है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उपभोक्ता अपने संबंधित विद्युत उपमंडल कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
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