जिला कांगड़ा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल ने की। इस दौरान जिले में राशन वितरण, खाद्यान्नों की गुणवत्ता, मिड-डे-मील, आंगनबाड़ी सेवाओं, शिकायत निवारण और सप्लाई चेन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में एडीएम शिल्पी बेक्टा, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस अशोक कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डॉ. अनुराधा, फूड सेफ्टी की असिस्टेंट कमिश्नर सविता ठाकुर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
डॉ. कत्याल ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि राशन वितरण के हर चरण पर सख्त निगरानी रखी जाए ताकि गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर कोई समझौता न हो। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों, आंगनबाड़ी केंद्रों, मिड-डे-मील देने वाले स्कूलों और थोक गोदामों का लगातार निरीक्षण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सरकारी योजनाओं और खाद्यान्न वितरण प्रणाली के बारे में जागरूक किया जाना बेहद जरूरी है, ताकि वे अपने अधिकारों से परिचित रहें।
डॉ. कत्याल ने स्पष्ट किया कि आयोग फील्ड विजिट भी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सही समय पर पहुंच रहा है। उद्देश्य यही है कि योजनाएं पारदर्शी और सरल तरीके से जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हों।
डीएफएससी पुरुषोत्तम सिंह ने जानकारी दी कि एनएफएसए के तहत जिले के 6,81,144 लाभार्थियों को हर माह निर्धारित मात्रा में राशन नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उप-निदेशक प्रारंभिक शिक्षा संतोष कुमार ने बताया कि जिले की 2242 पाठशालाओं में बच्चों को नियमित रूप से मिड-डे-मील दिया जा रहा है।
आईसीडीएस जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 14,664 गर्भवती एवं धात्री माताएं और 51,527 बच्चे आंगनबाड़ी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5,268 लाभार्थियों को कुल 2.74 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
स्वास्थ्य विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अनुराधा ने बताया कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिला में 712 महिलाओं को 7.83 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।
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