शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 350 करोड़ रुपए का ऋण लेने का निर्णय लिया है। यह ऋण 4 वर्षों की अवधि के लिए लिया जाएगा और इसे वर्ष 2029 तक चुकाना होगा। नीलामी प्रक्रिया 2 दिसम्बर तक पूरी कर ली जाएगी और 3 दिसम्बर को यह राशि सरकार के खाते में आ जाएगी।
प्रधान सचिव वित्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस राशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जाएगा। ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति भी संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत प्राप्त कर ली गई है।
हालांकि वर्तमान में कर्ज लेने की सीमा नहीं बढ़ाए जाने के कारण राज्य सरकार को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश पर कुल कर्ज का आंकड़ा 1,02,075 करोड़ रुपए के आसपास है।
सूत्रों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना है। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं और कुछ हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन 31 मार्च तक विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है।
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश पर बढ़ता कर्ज का बोझ भविष्य के लिए सावधानी का संकेत है और इसे देखते हुए वित्तीय प्रबंधन में सतर्कता बरतना आवश्यक है।
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