हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी कि केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकार के करीब 600 करोड़ रुपये के प्रस्तावों में से 366 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।
मंत्री ने बताया कि शिमला की सब्जी मंडी के पुनर्विकास के लिए 140 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के तहत शहर के बीचोंबीच एक आधुनिक लैंडमार्क विकसित किया जाएगा, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, नगर निगम कार्यालय, होटल, फूड कोर्ट, मल्टीस्क्रीन और वेयरहाउस जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसके अलावा हमीरपुर के पुराने एचआरटीसी बस स्टैंड के पुनर्विकास के लिए 80 करोड़ रुपये के साथ अतिरिक्त 30 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए हैं, जहां एक आधुनिक सिटी सेंटर बनाया जाएगा। इसमें कन्वेंशन सेंटर, पार्किंग, कमर्शियल स्पेस और गेमिंग जोन जैसी सुविधाएं होंगी।
धर्मशाला नगर निगम के लिए नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत 20 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी मिली है। इन सभी योजनाओं से प्रदेश में शहरी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2300 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली करीब 1500 किलोमीटर लंबी 294 सड़कों के टेंडर पूरे हो चुके हैं और 15 अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन ठेकेदारों ने पहले के कार्य पूरे नहीं किए हैं, उन्हें नए प्रोजेक्ट नहीं दिए जाएंगे। एक ठेकेदार को अधिकतम 7 कार्य और 100 करोड़ रुपये तक का ही काम दिया जाएगा और 70 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद ही नए प्रोजेक्ट मिलेंगे।
राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विषयों पर अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका और इजरायल से जुड़े मुद्दों पर बोलना उचित है, क्योंकि मिडिल ईस्ट देशों में हिमाचल के करीब 45 हजार लोग रहते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने एलपीजी की संभावित कमी पर भी चिंता जताई, हालांकि फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है।
तीसरे मोर्चे की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ने का अधिकार है, लेकिन वर्तमान समय में मतदाता मोर्चों के बजाय मजबूत और विश्वसनीय नेतृत्व को प्राथमिकता देता है।
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