मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की हैं। नशे की रोकथाम के लिए सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) गठित करने का निर्णय लिया है, जिससे नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा, सरकार विधानसभा में एंटी ड्रग बिल लाने जा रही है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और उनके पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष बोर्ड गठित किया जाएगा, जिसमें एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ के विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी स्कूलों में स्थानांतरित कर आंगनबाड़ी सह प्री-नर्सरी स्कूलों के रूप में विकसित करेगी। इन केंद्रों में बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए पूर्व पोषाहार को अधिक पौष्टिक बनाया जाएगा। इसके अलावा, जिला स्तर पर पौष्टिक आहार की खरीद की शक्तियां भी दी जाएंगी।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आईजीएमसी में नई एमआरआई मशीन लगाई जाएगी और ‘सुगम स्वास्थ्य’ एप लॉन्च किया जाएगा, जिससे लोग घर बैठे ही पंजीकरण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री वृद्ध जन केयर योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का घर-घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सरकार अगले वित्त वर्ष में 500 और इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। ई-बसों के संचालन के लिए प्रदेश में ई-चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा, शिमला में ऑनलाइन बस पास सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार 25,000 नई भर्तियां करेगी। इसमें महाविद्यालयों/विद्यालयों में 1,000 पद, पुलिस विभाग में 1,000 कांस्टेबल, आयुष विभाग में चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्टों और स्टाफ नर्सों सहित विभिन्न पद भरे जाएंगे। जल शक्ति विभाग में 4,500 नियुक्तियां पहले ही दी जा चुकी हैं।
परिवहन क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार 1,000 नए रूट परमिट निजी क्षेत्र को आबंटित करेगी। टैक्सी और ऑटो रिक्शा को ई-रिक्शा में बदलने के लिए 40% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों पर 30% सब्सिडी मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों के लिए भी राहत दी गई है। कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाएगा, जो 15 मई से लागू होगा। दिहाड़ी मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 25 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 425 रुपये किया गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड-डे मील वर्कर्स, जल शक्ति विभाग के पारा वर्कर्स, पंचायत चौकीदारों, एसएमसी और आईटी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
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