हिमाचल सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए शुरू करेगी गोबर खाद खरीद योजना
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पशुपालकों से गोबर खाद खरीदने की योजना की घोषणा की है। कृषि और पशुपालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने 9 दिसंबर को ज्वाली रेस्ट हाउस में आयोजित जनसभा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार पशुपालकों से गोबर खाद ₹3 प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
हिमाचल प्रदेश की 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। राज्य सरकार का मानना है कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर ही पूरे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। प्रो. चन्द्र कुमार ने किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भैंस और गाय के दूध की खरीद दर में वृद्धि की गई है। साथ ही, प्राकृतिक खेती से उपजाए गए मक्के और गेहूं को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है।
चुनावी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में कदम
प्रो. चन्द्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में पांच चुनावी गारंटियां पूरी कर ली हैं। 11 दिसंबर को सरकार के दो साल पूरे होने पर छठी गारंटी के तहत गोबर खाद खरीद योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से पशुपालकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
राजस्व वृद्धि और जैविक खेती को प्रोत्साहन
गोबर खाद को ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में ₹12 प्रति किलो तक के मूल्य पर बेचा जाएगा। इन क्षेत्रों में बागवानी और सब्जी उत्पादन के लिए जैविक खाद की मांग अधिक है। इस योजना से सरकार को राजस्व प्राप्त होगा और किसानों को जैविक खेती के लाभ मिलेंगे।
प्रो. चन्द्र कुमार ने कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और वंचित वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार गांव-गांव तक किया जाए ताकि पात्र लोगों को इनका पूरा लाभ मिल सके।
स्थानीय नेताओं और अधिकारियों का समर्थन
इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता संसार सिंह संसारी, नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र राजू, उपाध्यक्ष एवी पठानिया, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चैन सिंह गुलेरिया, और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने सरकार की इस पहल का समर्थन किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के प्रयासों की सराहना की।
यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच और ग्रामीण समुदायों की आर्थिक चुनौतियों को हल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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