Himachal: हिमाचल में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारी तेज, 28 फरवरी तक पूरे होंगे अहम काम

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के आगामी चुनावों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने सभी संबंधित अधिकारियों को मतदाता सूची के प्रकाशन, उसकी प्रिंटिंग और आरक्षण रोस्टर से जुड़े कार्य 28 फरवरी से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आरक्षण रोस्टर को लेकर उच्च न्यायालय ने भी 28 फरवरी तक की समयसीमा तय की है, जिसके चलते राज्य चुनाव आयोग उसी तिथि तक इंतजार करेगा।

मंगलवार को राज्य सचिवालय में हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त कार्यालय में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेशों से अवगत करवाया गया। इस बैठक में चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी कार्य अदालत के निर्देशों के अनुरूप और तय समयसीमा में पूरे किए जाएं।

अनिल खाची ने बताया कि इस समय तीन अहम कार्य प्राथमिकता में हैं। इनमें मतदाता सूची का समय पर प्रकाशन, मतदाता सूची की प्रिंटिंग और आरक्षण रोस्टर को जारी करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की देरी या बाधा न आए। अधिकारियों ने राज्य चुनाव आयुक्त को जानकारी दी कि प्रदेश में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया फिलहाल जारी है।

समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव शहरी विकास, वित्त, योजना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, अर्थिकी एवं सांख्यिकी, आबकारी एवं कराधान तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन देवेश कुमार, निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डीसी राणा, निदेशक पंचायती राज एवं शहरी विकास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने अदालत के आदेशों का पालन करते हुए तय समयसीमा में सभी प्रक्रियाएं पूरी करने का भरोसा दिलाया।

राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है और उन्हें उच्च न्यायालय के फैसले से पूरी तरह अवगत करवाया गया है।

उन्होंने संकेत दिए कि पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही शहरी निकायों के चुनाव भी एक साथ कराए जा सकते हैं, क्योंकि अप्रैल माह में शहरी निकायों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग दोनों चुनाव एक साथ करवाने की संभावना पर विचार कर रहा है।

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