हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार का दिन खासा गरम रहा। सदन के अंदर चर्चा जारी थी, वहीं बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर नौकरी के नाम पर पैसे लेने के गंभीर आरोप लगा दिए।
जॉब ट्रेनी पॉलिसी को लेकर भाजपा विधायकों ने विधानसभा गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में नारे लिखी तख्तियां थामे विधायक सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। भाजपा का कहना है कि सुक्खू सरकार युवाओं को नियमित नौकरी देने के बजाय सिर्फ दो साल के लिए ट्रेनी रख रही है, जो बेरोजगारों के साथ धोखा है।
विधायकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के नाम पर आउटसोर्स एजेंसी का नया “बिज़नेस मॉडल” तैयार किया गया है। इंटरव्यू और भर्ती से पहले बेरोजगारों से पैसे मांगे जा रहे हैं। कुछ युवाओं ने पैसे भी दिए, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ 8-9 हजार रुपये मानदेय दिया गया। जयराम ठाकुर ने इसे खुला भ्रष्टाचार बताया।
उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने नकल और गड़बड़ी की शिकायत की, उन्हें धमकाकर चुप कराया गया। जब इतनी बड़ी संख्या में युवाओं ने गड़बड़ियों की बात कही, तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी।
जयराम ठाकुर ने चयन आयोग पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि अभी भी आयोग सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा। जो नौकरियां मिली हैं, वे भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई भर्ती प्रक्रियाओं का परिणाम हैं।
उन्होंने कहा कि नई जॉब ट्रेनी पॉलिसी में युवाओं को 2 साल नौकरी करनी होगी और उसके बाद फिर टेस्ट पास करना पड़ेगा। साथ ही, भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का पैसा भी रोक दिया गया है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि तीन साल में यह सरकार बेरोजगारों को सिर्फ निराश कर पाई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की सरकार वापस आने पर भर्ती प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
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